ਜੈਪੁਰ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ- ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਧੀਆਂ ( ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਬਿੱਲ, 2018 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 –ਏ ਨੱਥੀ ਕਰ ਕੇ 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਮੂਹਕ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 376 – ਡੀਡੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ।