ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ-2018 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਐੱਫ. ਡੀ., ਆਰ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਆਜ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 1.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।