ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 7,90,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 3,23,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 7,90,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 77,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 265 ਰਹੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1463 ਰਹੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਧਰ, ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2017 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ 'ਚ 130.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਦੇਹੀ 'ਚ 91.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ 'ਚ 30.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।
ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2,30,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 53,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।