ਮੁੰਬਈ: ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੌਹਰੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਗਹਿਣਾ ਸੰਘ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਜੌਹਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।