ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ 399 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 50,000 ਲੋਕਲ ਕਾਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।