ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਬੀ(2) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਬੀ (2) 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਬੀ(2) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਲਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।