ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਮਾਹਿਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਜ਼' ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਬਾਇਓਮਾਸ’ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
“ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਇਨ-ਸੀਟੂ’ ਅਤੇ ‘ਐਕਸ-ਸੀਟੂ’ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 71,304 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ 2020 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 83,002 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੀਐੱਮ 2.5 'ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
