ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 341 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ (September 27 Bharat Bandh) ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Farmers Protest
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਜ਼ਫਰਨਗਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ (Muzaffarnagar Kisan Mahapanchayat) ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼- ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿਉ।
Muzaffarnagar Kisan Mahapanchayat:
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਉਚੇਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਕਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਆਡੀਉ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਡੀਉ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਰੂਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ?
Farmers Protest
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਮੂਹਰੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
