ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Indian Farmers
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Farmer
ਕਿਉਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
PM Modi
ਇਸੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 0.72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
