Farmer News: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
Farmer News: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Punjab News: ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂ ਲਾਕਅੱਪ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਭਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Panthak News: ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟੀਏਸੀ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਭਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200-225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸੀਐਸਸੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ NCIP ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੌਗਇਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਰਾ, ਖਤੌਨੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਬੀਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(For more news apart from Farmers will get 225 crore rupees, ordered by the Center to pay in a week, stay tuned to Rozana Spokesman)
