Shivraj Singh Chauhan News : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Big news for lakhs of farmers, opportunity to sell 100% pulses at MSP for 4 years Latest news in Punjabi : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਆਰ (ਅਰਹਰ), ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯਾਨੀ 2028-29 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13.22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਤਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 2.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਰਹਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,71,569 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਮਈ, 2025 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NAFED ਅਤੇ NCCF ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NAFED ਦੇ ਈ-ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ NCCF ਦੇ ਈ-ਸਮਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
