ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ BJP ਕਰੇਗੀ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35414 ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 4 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 700 ਕਿਸਾਨ 5 ਅਤੇ 10% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਸਨ, 228 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।