ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਫਸੇ 20 ਏਡੀਓ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ
Published : Dec 28, 2018, 7:12 pm IST
Updated : Dec 28, 2018, 7:12 pm IST
SHARE ARTICLE
Chargesheet file against 20 ADOs
Chargesheet file against 20 ADOs

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਏਡੀਓ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਤੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ​

aArtificial insecticidesਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਉਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

bArtificial insecticidesਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਕਲੀ  ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਬੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ 76 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Nepal, Bangladesh, Sri Lanka ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ? Nepal Gen-Z protests | Corruption

17 Sep 2025 3:21 PM

Kapurthala migrant grabs sikh beard : Parvasi ਦਾ Sardar ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ | Sikh Fight With migrant

17 Sep 2025 3:21 PM

Advocate Sunil Mallan Statement on Leaders and Migrants: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ

15 Sep 2025 3:01 PM

Sukhjinder Randhawa Interview On Rahul Gandhi Punjab'S Visit In Dera Baba nanak Gurdaspur|News Live

15 Sep 2025 3:00 PM

"100 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, Sukhbir Badal ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ Gurdeep Brar | SGPC

13 Sep 2025 1:07 PM
Advertisement