ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਏਡੀਓ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਤੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਉਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਬੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ 76 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।