ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
Twitter down as major outage hits users worldwide
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ"। ਟਵਿਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।" ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Twitter
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟਵਿਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 349 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 103 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
twitter
ਟਵਿਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ (114), ਤੁਰਕੀ (78), ਰੂਸ (55) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (48) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ" ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Twitter
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 17 ਟਵੀਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
