ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼......
ਮੁੰਬਈ : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
dollerਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SBI bankਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੋਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ।
IDBI bankਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਐਨਪੀਏ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 21 ਵਿਚੋਂ 19 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
