ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5% ਉਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ...
ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5% ਉਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 6.25% ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਐਲਆਰ ਵਿਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਵਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Repo Rate ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2018-19) ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 7.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ 7.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਪਰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੈਲਿਬਰੇਟਿੰਗ ਟਾਇਟਨਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਐਚ ਢੋਲਕਿਆ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਉਟਲੁਕ ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.7 ਤੋਂ 3.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.8 ਤੋਂ 4.2% ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
