ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਏ ਟੀ ਐਮ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮਰਾਠਾਹੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਲਟਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਵੰਦਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਏ.ਟੀ.ਐੈੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਪਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਖੁਦ ਏ ਟੀ ਐਮ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈ-ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।