ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਜਟ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ’ਚ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ’ਚ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬੇਸ਼ਕ, ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
‘ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5.2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ 2025-26 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2024-25 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.4 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ।’’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚ ’ਚ 7.3 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 61.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2002-03 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.3 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 15.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.4 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।’’
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਨੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਚ 3.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵੋਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੁਪਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.1 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 6.9 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜੀ-10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 25.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
