ਅਭੈ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
E-Vehicles
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਈ- ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Electroic Vehicles
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਚਾਰਜ ਵਿਚ 225 ਕਿਮੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਬਾਈਕ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
