ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 9.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 9.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਕੁੱਲ 6,849 ਕਰੋੜ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,680 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 9.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਬੱਚਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ 76% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਕਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ 9.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ 300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 3% ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
