ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ 19.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 15.37 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 27 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੱਧਵਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੇਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ, ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 18 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਟਰੌਲ ਤੇ 23 ਪੈਸੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ' ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਟਰੌਲ 65 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਇਕ ਲਿਟਰ 'ਤੇ 19.48 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 15.33 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ।