ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੀਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ਡੀਜੀਏਡੀ) ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਏਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਪਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 2006 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੌਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਏਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇਸਪਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਧੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 51.11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 63.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।