ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
High Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
2014 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
(For more Punjabi news apart from High Court sought response from Center on foreign funding to political parties, stay tuned to Rozana Spokesman)
