ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ
ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇ 13 ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨ ਦਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੇਰਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
