ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਵੀਡਨ : ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਲਗਭਗ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਨ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਕਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯਾਨੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਠੇਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਨਕਦੀ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਣ ਲਈ 2030 ਤਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੇ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਐਪ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਰਵੇ : ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਡੀ. ਏ. ਬੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਡੈੱਨਮਾਰਕ : ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਮੋਬਾਇਲ-ਪੇ' ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2030 ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਮਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ 3000 ਯੂਰੋ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ : ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਫ਼ਰਾਂਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟਲੈੱਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਸਤ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ : ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਮਾਲੀਲੈਂਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2012 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 34 ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੀਨੀਆ : ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਐੱਮ-ਪੈਸਾ' ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਪੇਅ ਪਾਲ ਕੈਨੇਡਾ' ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ : ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
