ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
MSP
ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Budget
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
