ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ..........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ' ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
