ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ...........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ, 2018 ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ. ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'' ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)(ਜੇ) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਭਲੇ, ਤਰੱਕੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਬਿਲ 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
