ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
pic
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ),ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ,ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ,ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
stinder jain
। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਿਉਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
