ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (Domestic Violence Act) ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਜੀ ਅਵਾਚਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਅਵਾਚਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ “ਖੁਦਕਿਸਮਤ” ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਈ 2013 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ: ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,441 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ।
