ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਆਫਲਾਈਨ’ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Digital Payment
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ, ਪਰਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
Digital Payment
ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਰੀਏ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Online Transaction
ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
