ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Bilkis Bano case: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁਧ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from All convicts to return to jail in Bilkis Bano case, stay tuned to Rozana Spokesman)
