ਕਿਹਾ, ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
Lok Sabha Elections News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA 293 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਹਈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।" ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 79 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Senior advocate Vikas Singh on jailed candidates being elected as MPs, stay tuned to Rozana Spokesman)
