ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਮ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 'ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 6 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
Unemployment
ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਮ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਇਹ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2011-12 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
Unemployment
ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
