ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
Chandigarh Electric Vehicle Policy: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕੈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸੈਂਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
