ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੜਕੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

delhi

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

delhi

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਡਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Langer GST

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ (ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਟਰੌਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਪਤ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

Petrol Diesel Rate

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਕੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 54 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 54 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ 84 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

Tractors March

ਇਸ ਪਿਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 19.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 32.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 15.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼-ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।