ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ  ਮੀਨਾ ਟ੍ਰਾਈਬ (Meena Tribe) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਤੀ (Hindu Husband) ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕ (Divorce) ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹਾਦਸਾ! ਨਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 15 ਜੀਅ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

PHOTO

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ BJP MP ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ'

Delhi High Court

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 (Article 44) ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ

Delhi high court

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution) ਦਾ ਭਾਗ 4 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Directive Principles) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਆਰਟੀਕਲ 44 ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।