ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ.........
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਮਦਦ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ' ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਐਸ.ਆਰ.ਓ. (ਸਦਰ ਏ ਰਿਆਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) 425 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਰ.ਓ. ਮਨਮਰਜ਼ੀਵਾਲਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1989 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
