ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Brick
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਕਾਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨੇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CPWD
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ - ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਈਪੀਸੀਏ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਟ - ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ‘ਜਿਗ - ਜੈਗ’ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
Brick Klin
ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਸਰਜਨ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
