ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ‘ਚ ਕਈਂ ਹੋਰ ਤੀਰ..
Published : Jan 10, 2019, 2:56 pm IST
Updated : Apr 10, 2020, 10:04 am IST
SHARE ARTICLE
Narendra Modi
Narendra Modi

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਦੰਡਨਾਇਕ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟ ਵਰਗੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਟਨ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੇਖਨਦਾਨ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ‘ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਖ ਅਪਣਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਂਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 2,3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

Location: India, Delhi, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Harpal Cheema VS Partap Bajwa : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਆ

11 Jul 2025 12:17 PM

Punjab Vidhan Sabha Session live : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ CM ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਖੜ੍ਹੇ

11 Jul 2025 12:15 PM

Abohar Tailor Murder Case Sanjay Verma, photo of Sandeep Jakhar with the accused in the Abohar case

10 Jul 2025 9:04 PM

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ?...10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?....

10 Jul 2025 9:02 PM

'Beadbi ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' - ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ Vidhan Sabha ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ | Spokesman Debate

10 Jul 2025 5:46 PM
Advertisement