ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਬਜਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਦੰਡਨਾਇਕ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟ ਵਰਗੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਟਨ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੇਖਨਦਾਨ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ‘ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ’ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਖ ਅਪਣਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਂਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 2,3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Narendra Modi
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
