ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
PM Modiਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Farmerਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (55.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ 44.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PM Modiਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ।
PM ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ,ਅਸਾਮ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਅਯੋਗ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 23.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਭਾਵ 4.74 ਲੱਖ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ 16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (3.45 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
