ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Jagtar Singh’s NIA cases transferred to Delhi
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਐਈਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ।
Jagtar Singh’s NIA cases transferred to Delhi
ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਾਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ।
Jagtar Singh’s NIA cases transferred to Delhi
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਉਕਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
