ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme court
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Prashant Bhushan
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
