ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ।
Farmer
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਪਣੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Balbir Singh Rajewal
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 13 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Balbir Singh Rajewal
ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਗੇਂਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Yogendra yadav
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
