ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ।
Sharad Arvind Bobde
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੁਨਔਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਐਂਟਰੀ 14 ਤੋਂ 18 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਣ ਲਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Modi
ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ।
Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
PM Modi - Supreme Court
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
supreme court
ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿਗ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
