ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵੋ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਫਿਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜਮਹਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ।
Taj Mahalਤਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਟੀਟੀਜ਼ੈਡ (ਤਾਜ ਟਰੈਪੇਜਿਅਮ ਜ਼ੋਨ) ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Central Govtਇਹ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਚੇਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਰਸਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਟੀਜ਼ੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਟੀਜ਼ੈਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਟੀਜ਼ੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ MOEF ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
Taj Mahalਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ASI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
Taj Mahalਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ASI ਨੇ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ASI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ - ਮਕੋੜੇ (ਇੰਸੇਕਟ) ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
