ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ।
photoਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ,ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ,ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
Supreme courtਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ,ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ,ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਪੁੱਟ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
pm modiਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਿਆ।
