ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲੀਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਬਿਲਜ਼ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ,2016 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਬਿਲਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
Shaktikanta Das
ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਛਿੱਬ ਦੁੱਗਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਮੁੰਦੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁੰਦੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ’।
ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 561 ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’।
