ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਗਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।"
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗੀ।
