ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2021 ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾ,ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
Amit shahਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ,ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ । ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਗੋਆ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
photoਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,2021 ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ।
AMIT SHAHਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸਦਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
